जालंधर, 25 अगस्त, 2026
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (उत्तर क्षेत्र) के साथ जालंधर में उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (EA&SVDP) आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (NSSH) योजना सहित भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा और इच्छुक उद्यमियों के बीच राष्ट्रीय एससी एसटी हब योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, ताकि केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई को सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनिवार्य 4% खरीद की पूर्ति में सुविधा हो सके।
मौजूदा और इच्छुक दोनों उद्यमियों ने NSSH योजना और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की। इच्छुक उद्यमियों को विशेष रूप से अपने उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई, जबकि मौजूदा उद्यमियों को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं, आवश्यक दस्तावेजों, सीपीएसई द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, ऋण सुविधा के विकल्पों और व्यवसाय के विस्तार एवं स्थिरता में सहायता के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध सब्सिडी घटकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
जालंधर जिले और आसपास के 100 से अधिक मौजूदा और इच्छुक एससी-एसटी उद्यमियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वालों में श्री दीपक शर्मा, वरिष्ठ प्रशिक्षक, GEM-चंडीगढ़, श्री राम परमान, प्रबंधक एवं श्री सूर्य नारायण बिंद, विपणन अधिकारी, NFL-नंगल, श्री सुधीर अग्रवाल, XEN, BBMB, चंडीगढ़, श्री रमन जैन, सहायक प्रबंधक, RCF-कपूरथला, श्री कृष्ण खुराना, AG-2, FCI, जालंधर, श्री कृष्ण कुमार, सहायक निदेशक, MSME DFO लुधियाना, श्री M.S. मोती, LDM, श्री मधुर मल्होत्रा, मुख्य प्रबंधक, UCO बैंक, जालंधर, सुश्री श्वेता कंबोज, DIC, जालंधर, श्री मनोज गौड़, मुख्य प्रबंधक, NSIC, जालंधर, श्री जुगल किशोर, सहायक जिला प्रबंधक एवं सुश्री मंजू, जिला प्रबंधक, पंजाब एससी भूमि विकास एवं वित्त निगम, जालंधर, श्री परगट सिंह, वरिष्ठ संकाय, RSETI, जालंधर उपस्थित थे।
श्री सूर्य भूषण, शाखा प्रभारी, राष्ट्रीय एससी एसटी हब, लुधियाना ने अपने उद्घाटन संबोधन में कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का वर्णन किया, जिसके तहत एससी/एसटी स्वामित्व वाले MSEs से 4% और महिला MSEs से 3% सार्वजनिक खरीद अनिवार्य की गई है।
कार्यक्रम ने मौजूदा और इच्छुक उद्यमियों तथा सीपीएसई, एमएसएमई, वित्तीय संस्थानों और अन्य एमएसएमई-सहायक एजेंसियों जैसे प्रमुख हितधारकों के बीच सीधे संवाद की सुविधा प्रदान की। तकनीकी सत्रों में एमएसएमई/बैंकों/सीपीएसई/GeM के प्रतिनिधियों द्वारा वित्तीय सहायता, विक्रेता सूचीबद्धता प्रक्रियाओं और संबद्ध सेवाओं पर जानकारी दी गई, जिससे एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सहयोग और मजबूत हुआ।
***
